Politics
392
10
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨਾ੍ਹਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਬਸੀਕਰ ਪੇਅ ਵਰਗੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨਿਜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨਾ੍ਹਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ।
ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਮਹਿਕਮੇ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਜਿਨਾ੍ਹਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 30% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨਾ੍ਹਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 130 ਬਿਲੀਅਨ ਪੈਕੇਜ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 1500 ਡਾਲਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੈਟਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨਾ੍ਹਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਸਣਗੀਆਂ। ਪਰੰਤੂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਜਿਨਾ੍ਹਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ 30% ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਆਫ ਇਸ ਲਾਭ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਉਠ ਖੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨਾ੍ਹਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ।
Source: punjabiakhbar
392
10
